जनसँख्या नियंत्रण और भ्रष्टाचार पर कठोर कानून बनाने की मांग को लेकर बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय करेंगेआमरण अनशन

न्यू दिल्ली,न्यूज़ नॉलेज मास्टर(NKM),भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता अश्नविनी उपाध्याय ने ऐलान किया है कि यदि 25 सितंबर (दीनदयाल उपाध्याय जयंती) तक जनसँख्या नियंत्रण कानून और भ्रष्टाचारियों को आजीवन कारावास/फांसी और उनकी 100% संपत्ति जब्त करने का कठोर कानून नहीं बनाया गया तो 2 अक्टूबर (गांधी जयंती) से वह देश के सभी जिला मुख्यालयों पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू होगा और दिल्ली स्थित जंतर-मंतर पर आमरण अनशन शुरू करेंगे ।

अश्नविनी उपाध्याय का कहना है कि

जिस प्रकार बलात्कारियों को न्यूनतम 10 वर्ष और अधिकतम आजीवन कारावास/फांसी की सजा का कानून बनाया गया है उसी प्रकार भ्रष्टाचारियों, हवाला कारोबारियों, घूसखोरों, जमाखोरों, मिलावटखोरों, बैंक धोखाधड़ी करने वालों, माल्या जैसे भगोड़ों, मानव अंग की तस्करी करने वालों, कालाधन रखने वालों और बेनामी संपत्ति के मालिकों को भी न्यूनतम 10 वर्ष और अधिकतम आजीवन कारावास/फांसी की सजा होनी चाहिये और इनकी शत-प्रतिशत चल-अचल नामी-बेनामी संपति भी जब्त होना चाहिये

अश्नविनी उपाध्याय के मुताबिक क्यों बनना चाहिए कानून

उपाध्याय का मानना है कि गरीबी हो या बेरोजगारी, कुपोषण हो या भुखमरी, जल वायु या ध्वनि प्रदूषण की समस्या, चोरी डकैती या झपटमारी, बलात्कार और व्याभिचार, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, जल जंगल और जमीन की समस्या, नकली दूध और जहरीली सब्जियां, इंसान और जानवर की तस्करी, रोटी कपड़ा और मकान की समस्या, स्कूल और हॉस्पिटल में भीड़ की समस्या ! इन सभी समस्याओं का मूल कारण – भ्रष्टाचार और जनसँख्या विस्फोट है। भारत देश में किसी भी अभियान की सफलता के लिए इन पर कठोर कानून बनाये जाने की सख्त ज़रुरत है।
स्वच्छ भारत या स्वस्थ भारत अभियान, साक्षर भारत या समृद्ध भारत अभियान, गरीबी मुक्त या प्रदूषण मुक्त भारत अभियान, रोटी कपड़ा या सबके लिये मकान अभियान, बेरोजगारी या कुपोषण मुक्त भारत अभियान,तब तक सफल नहीं हो सकते हैं जब तक जनसँख्या नियंत्रण कानून और भ्रष्टाचारियों को आजीवन कारावास/फांसी दिये जाने के कठोर कानूनी प्रावधान नहीं किए जाते ।