रोहिग्या रहेंगे भारत में, या फिर जायेगें वापिस, आज आ सकता है सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट आज देश में रोहिंग्याओं को शरण देने या वापस भेजने पर फैसला ले सकती है। शरणार्थियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर निवेदन किया गया है कि उनके साथ तिब्बतियों और श्रीलंकाई शरणार्थियों की तरह बर्ताव किया जाए। साथ ही उनका दावा है कि वे किसी आतंकी संगठन के प्रभाव में नहीं है।
केंद्र सरकार द्वारा इससे पहले ही कोर्ट में दायर किये गये हलफनामे में कहा गया है कि रोहिंग्या देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं इसलिए भारत में रहना देश की सुरक्षा के लिहाज़ से ठीक नहीं है। केंद्र ने कोर्ट से यह भी गुजारिश की है कि ये मामला कार्यपालिका का है इसमें सर्वोत्तम न्यायालय हस्तक्षेप न करे।सरकार का आरोप है कि रोहिंग्याओं ने नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते भारत में घुसपैठ की है और सुरक्षा के लिहाज से उन्हें वापस भेजा जाना जरूरी है। बता दें कि भारत सरकार का रोहिंग्या मुसलमानों का इंटर सर्विसेज (ISI) और आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (ISIS) के साथ संबंध बताए जाने और देश के लिए खतरा कहे जाने पर एक रोहिंग्या शराणार्थी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है।
गौरतलब है कि पिछले महीने ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि भारत अतंरराष्ट्रीय कानून का उल्लघंन नहीं कर रहा है। भारत ने 1951 के यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन में रिफ्यूजियों के लिए किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया था। राजनाथ के मुताबिक लोगों को यह समझना होगा कि रोहिंग्या का घुसपैठ करना देश की सुरक्षा पर बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए उन्हें शरण नहीं दी जा सकती। इससे पहले गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने भारत में अवैध रूप से 40,000 रोहिंग्याओं को वापस भेजे जाने की बात कही थी।