अनधिकृत कॉलोनियों व ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों में विकास कार्यों पर विधायक निधि के उपयोग पर निगम  के रोक लगाने पर भाजपा ने AAP को घेरा

नई दिल्ली 28 जनवरी : दिल्ली भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और मेयर डॉ. शैली ओबेरॉय के निर्देश पर निगम द्वारा जारी किए गए एक आदेश के लिए दिल्ली नगर निगम की कड़ी निंदा की है । इस आदेश के मुताबिक  अनधिकृत कॉलोनियों और ग्रुप हाउसिंग सोसायटी में विकास कार्यों पर विधायक निधि के उपयोग अब नहीं किया जा सकेगा।

दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता ने कहा है कि आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल 2022 एमसीडी चुनावों के बाद दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों और ग्रुप हाउसिंग सोसायटी में किसी भी विकास कार्य के खिलाफ हैं।

ग्रुप हाउसिंग सोसायटी के निवासियों ने हमेशा भाजपा को वोट दिया है, लेकिन अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना हक देने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद उन्होंने भी भाजपा का समर्थन करना शुरू कर दिया है, जिससे केजरीवाल राजनीतिक रूप से निराश हो गए हैं।

एमसीडी 2022 चुनाव परिणामों का विश्लेषण करते हुए केजरीवाल को लगता है कि अनधिकृत कॉलोनियों और ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों के निवासी उन्हें वोट नहीं देते हैं और इसलिए उन्होंने अब एमसीडी को अपने ही कैबिनेट के निर्णय संख्या 2623 दिनांक 7 अगस्त 2018 से एमसीडी को जो अनाधिकृत कॉलोनियों में एवं ग्रुप हाऊसिंग सोसाइटीज को विकास कार्य करने का निर्देश दिया था उसे अब दिल्ली नगर निगम ने नाकार दिया है।

श्री कपूर ने कहा है कि 2018 में जब भाजपा एमसीडी में सत्ता में थी, उस समय अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट ने एक आदेश पारित कर एमसीडी को अनधिकृत कॉलोनियों में विकास निधि और ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों में विधायक निधि के माध्यम से शुरू करने का निर्देश दिया था। व्यापक जनहित में एमसीडी में भाजपा प्रशासन ने आदेश को स्वीकार कर लिया और विकास कार्य होने दिये।

2022 एमसीडी चुनाव नतीजे जिनमें आम आदमी पार्टी ने अनधिकृत कॉलोनियों और ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों के वार्डों में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया के नतीजे घोषित होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने इन क्षेत्रों में विधायक निधि के माध्यम से कल्याण कार्यों को रोकने का फैसला किया और इसके लिए केजरीवाल एवं महापौर ने एमसीडी के अतिरिक्त
आयुक्त ने एक आदेश जारी कर एमसीडी को अनधिकृत कॉलोनियों और ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों में विकास कार्य करने से रोक दिया है। आदेश पत्र में नियमों का हवाला देते हुए एमसीडी अधिकारियों को वहां विकास कार्य नहीं करने का आदेश दिया गया है।

दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि यह चौंकाने वाली बात है कि जब बीजेपी एमसीडी में सत्ता में थी तो सीएम केजरीवाल चाहते थे कि एमसीडी अनधिकृत कॉलोनियों के साथ-साथ ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों में भी विकास कार्य करे, लेकिन जब वह दिल्ली सरकार और एमसीडी दोनों में सत्ता में हैं तो अतिरिक्त आयुक्त से दोनों क्षेत्रों में विकास कार्यों पर रोक लगाने का आदेश जारी करवा दिया है।

अनधिकृत कॉलोनियों और ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों में रहने वाले दिल्लीवासी, जिन पर केजरीवाल के नेतृत्व वाली एमसीडी ने पहले बढ़ा हुआ संपत्ति कर लगाया था, आज आश्चर्यचकित हैं कि केजरीवाल के नेतृत्व वाली एमसीडी उन्हें विकास लाभों से भी वंचित कर रही है।

अगर यह तकनीकी प्रशासनिक आवश्यकता का मामला है तो केजरीवाल सरकार को सही प्रशासनिक आवश्यकताएं निर्धारित करनी चाहिए थीं।

भाजपा प्रवक्ता ने कहा है की अगर भाजपा ने दिल्ली कैबिनेट के एमसीडी को अनधिकृत कॉलोनियों और ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों में विकास करने की फैसले को स्वीकार कर लिया था तो आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली एमसीडी इसकी अनुमति क्यों नहीं दे सकती।