पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर BMS ने भी केंद्र सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा
भारतीय मजदूर संघ से सम्बन्ध सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ” के अखिल भारतीय आह्वान पर एन पी एस को समाप्त कर ओ पी एस ( पुरानी पेंशन स्कीम ) लागु करने को लेकर पोस्टल, रेलवे, डिफेन्स , भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षन विभाग (केंद्र सरकार , राज्य सरकार ) अन्य सभी सरकारी संस्थानों के कर्मचारियों ने देश की राजधानी दिल्ली में एक कांफ्रेंस कर सरकार सर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की है।
भारतीय मजदूर संघ,दिल्ली प्रदेश महामंत्री डॉ दीपेंद्र चाहर ने कहा कि सर्वादित है कि 1.1.2004 से पूर्व सभी सरकारी कर्मचारियों ( केंद्र तथा राज्य सरकार ) अन्य सभी सरकारी संस्थानो को समाजिक सुरक्षा के तहत सेवा निर्विती के समय सीसीएस पेंशन रूल 1972 के अंतर्गत पेंशन प्रदान करने की वयवस्था थी जिसे भारत सरकार ने 22.12.2003 को एक नोटिफिकेसन जारी कर समाप्त कर दिया गया और नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत contributory पेंशन स्कीम लागू कर दी |
प्रारंभ से ही केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारी इस पेंशन स्कीम का विरोध करते आ रहे है क्यूंकि इस पेंशन स्कीम से कही पर भी न्यूनतम पेंशन की गारेंटी नहीं है | दिनांक 01.01.2004 से यह पेंशन लागू होने के बाद कुछ कर्मचारी सेवानिर्वित हुए उन्हें पेंशन के रूप में बहुत ही कम धनराशी प्राप्त हो रही है | जब की देश में मोजुदा तथा पूर्व सांसद , राज्य सभा सांसद , विधायक , विधान परिषद् सदस्य जितने बार लोकसभा , राज्यसभा , विधानसभा तथा विधान परिषद् में जाते है उतनी बार की पेंशन लेते है फिर भारत सरकार के जो कर्मचारी 01.01.2004 के बाद भर्ती हुआ है और देश की 60 वर्ष तक सेवा करता है उसे पेंशन देने में सरकार क्यों आनाकानी कर रही है |
जिस समय यह नई पेंशन स्कीम लागू की गई भारत सरकार ने सभी कर्मचारयो को यह आश्वस्त किया था की यह पेंशन स्कीम बहुत अच्छी स्कीम है पुरानी पेंशन स्कीम से कम पेंसन नहीं मिलेगी जबकि परिणाम इस कथन के विपरीत आ रहे है | इसलिए कर्मचारी लगातार एनपीएस को समाप्त कर पुराणी पेंशन स्कीम बहल करने की मांग कर रहे है | कर्मचारियों के विरोध को देखते हुए कुछ राज्य सरकारों ने जैसे राजस्थान , छत्तीसगढ़ , झारखंड , पंजाब , हिमाचाल प्रदेश की सरकारो अपने कर्मचारियों को एनपीएस समाप्त कर पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा कर चुकी है अतः केन्द्र सरकार से अपील है कि वह भी एन पी एस समाप्त कर कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम लागू करे अथवा कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन की गारेंटी दी जाए जो की उनके अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत से कम न हो तथा प्राइस इंडेक्स के साथ भी जोड़ा जाए |
कांफ्रेंस में भारतीय मजदूर संघ दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान अनीश मिश्रा ,ओ पी राजोडिया जी, रेलवे से धर्मेन्द्र सक्सेना , हरिविंदर कौर , पोस्टल से श्रीमान प्रेमचंद , एन के पाल , डिफेन्स से पंकज शर्मा , मदर डेरी फ्रूट एंड वेजिटेबल मजदूर संघ के संजय कुमार जी उपस्तिथ रहे |
