दिल्ली LG ने जारी किया तुगलकी फरमान ! MCD कर्मचारी हुए परेशान
दिल्ली नगर निगम (MCD ) के कर्मचारी आजकल बड़े परेशान चल रहे हैं । परेशानी की वजह दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के सक्सेना का एक फरमान है..अब निगम कर्मी इस फरमान को तुगलकी फरमान मान रहे हैं।
दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल साहब ने एक फरमान जारी किया है जिसके मुताबिक दिल्ली नगर निगम कर्मियों को प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान (PMTBMBA)में योगदान देने के लिए कहा गया है । दिल्ली नगर निगम आयुक्त की तरफ से जारी एक सर्कुलर में निगम के सभी विभागाध्यक्ष को आदेश दिया गया है कि वे उन निगम कर्मियों की सूची तैयार करें जो प्रधानमंत्री टी.बी मुक्त अभियान यानि तपेदिक रोग मुक्ति अभियान में सहयोग देना चाहते हैं।
यह सूची सभी HODs को 30 दिसम्बर तक तैयार करने का निर्देश दिया गया है। बतादें कि कर्मचारियों को सलाना 9600 रुपए यां फिर 4800 रुपये छमाही सहयोग राशि देकर प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत मे अपना योगदान देना है, हालांकि निगम कर्मचारियों पर योगदान की कोई बाध्यता नही है। यह योगदान पूर्णतः स्वेच्छिक है। जो निगमकर्मी योगदान नही देना चाहते हैं उन्हें अपने विभागाध्यक्ष को लिखकर देना होगा कि वे योगदान नही करना चाहते हैं।
गौरतलब है कि वे कर्मचारी इस अभियान के तहत सहयोग राशि नही देना चाहते हैं उन्हें आपने विभागाध्यक्ष को लिखित में देना होगा कि वे सहयोग राशि देने में इच्छुक नहीं है । अगर कोई कर्मचारी लिखित में नही देता है तो समझा जाएगा कि वे अभियान में सहयोग राशि देने चाहता है। ऐसे में यह राशि उसके वेतन में से काट ली जाएगी।
अब निगम कर्मी इसे लेकर पशोपेश की स्थिति में नजर आ रहे हैं। कर्मचारी परेशान हैं कि वे क्या करें और क्या न करें । कर्मचारी एक दूसरे से इस मुश्किल का हल पूछते नज़र आ रहें हैं। एक दूसरे की राय पूछ रहे हैं कि यह राशि जमां करवाएं या न करवाएं।
इन कर्मचारियों के मन मे कई आशंकाएं छाई हुई हैं । इन कर्मचारियों को लगता है कि अगर वे इस अभियान में सहयोग नही देने के बारे में लिखकर देते हैं तो उनकी नौकरी पर इसका कोई नकारात्मक असर यां दुष्प्रभाव तो नही पड़ेगा ?
अब कर्मचारियों का सवाल यह है कि आखिर उपराज्यपाल साहब को दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी ही क्यों दिखाई दे रहे हैं ? क्या दिल्ली सरकार के अन्य कर्मचारियों को भी इस तरह का सर्कुलर जारी किया गया है। । एक लम्बे अरसे से ये निगम कर्मचारी वेतन व रुके हुए एरियर की समस्या से जूझते रहे हैं । आज की तारीख में भी सब कर्मचारियों का वेतन अपडेटेड नही है । ऐसे में कर्मचारी पूछ रहे हैं कि उपराज्यपाल साहब को निगम कर्मचारी ही क्यों दिखाई दे रहे हैं ?
