बिजली क्षेत्र में बड़े सुधार करने की मंशा के साथ केंद्र सरकार सोमवार को बिजली संशोधन विधेयक, 2022 लोकसभा में पेश कर सकती है। यह विधेयक देश के मौजूदा बिजली वितरण क्षेत्र में बड़े बदलाव ला सकता है। इस बिल के माध्यम से पूरे बिजली सेक्टर में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी को और बढ़ाने का रास्ता खुल सकता है। मोबाईल की ही भांति पूरे देश में पहली बार बिजली ग्राहकों को एक से ज्यादा बिजली वितरण कंपनियों को चुनने का विकल्प खोला जा सकता है।
बिजली क्षेत्र में बड़े सुधार करने की मंशा के साथ केंद्र सरकार सोमवार को बिजली संशोधन विधेयक, 2022 लोकसभा में पेश कर सकती है। यह विधेयक देश के मौजूदा बिजली वितरण क्षेत्र में बड़े बदलाव ला सकता है। इस बिल के माध्यम से पूरे बिजली सेक्टर में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी को और बढ़ाने का रास्ता खुल सकता है। मोबाईल की ही भांति पूरे देश में पहली बार बिजली ग्राहकों को एक से ज्यादा बिजली वितरण कंपनियों को चुनने का विकल्प खोला जा सकता है।
विधेयक के जरिए सरकार केंद्र व राज्यों के बिजली नियामक आयोग के ढांचे में भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लाया जा सकता है
लोकसभा में पेश किए जाने वाले बिजली संशोधन विधेयक 2022 (Electricity Amendment Bill 2022) को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रतिक्रिया ट्वीट कर दी है ।
वही इस मुद्दे पर बिजली कर्मचारी भी सरकार के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। विधेयक 2022 पेश करने की केंद्र सरकार की तैयारियों के बीच देश के लाखों बिजली कर्मचारी सोमवार को इसके खिलाफ कार्य बहिष्कार और प्रदर्शन करेंगे। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे ने रविवार को लखनऊ में बताया कि बिजली के निजीकरण के लिए संसद में रखे जा रहे विद्युत (संशोधन) विधेयक के विरोध में देश के 27 लाख बिजली कर्मचारी सोमवार को कार्य बहिष्कार करते हुए सड़कों पर उतरकर दिनभर प्रदर्शन करेंगे
केजरीवाल ने लिखा है कि आज लोकसभा में बिजली संशोधन बिल लाया जा रहा है यह कानून बेहद खतरनाक है इससे देश में बिजली की समस्या सुधरने की बजाय और गंभीर हो गई लोगों की तकलीफ़ और बढ़ जाएगी। केवल चंद कंपनियों को फायदा होगा । मेरी केंद्र से अपील है कि इसे जल्दबाजी में ना लाया जाए
आज लोक सभा में बिजली संशोधन बिल लाया जा रहा है। ये क़ानून बेहद ख़तरनाक है। इस से देश में बिजली की समस्या सुधरने की बजाय और गंभीर होगी। लोगों की तकलीफ़ें बढ़ेंगी। केवल चंद कंपनियों को फ़ायदा होगा। मेरी केंद्र से अपील है कि इसे जल्दबाज़ी में ना लाया जाए।
