MCD हाउस मीटिंग में 17,583 करोड़ रुपये का बजट पारितः मेयर राजा इकबाल सिंह ने नेता सदन प्रवेश वाही द्वारा पेश बजट को बताया ऐतिहासिक

दिल्ली के महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने आज जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली नगर निगम द्वारा आयोजित विशेष बैठक में वर्ष 2026-27 के लिए कुल 17,583 करोड़ रुपये का ऐतिहासिक बजट पारित किया गया है। यह बजट नागरिक सुविधाओं, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

महापौर ने बताया कि नेता सदन प्रवेश वाही द्वारा प्रस्तुत यह बजट निगम के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट है, जिसे दिल्लीवासियों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।

महिलाओं एवं दिव्यांगजनों के लिए विशेष योजनाएं

महापौर ने कहा कि इस बजट में सामाजिक सरोकारों को प्राथमिकता दी गई है। नई योजना के अंतर्गत प्रत्येक वार्ड में 15 विधवा महिलाओं, सिंगल मदर एवं दिव्यांगजनों को उनकी पुत्री के विवाह हेतु 21,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को प्रति वार्ड 10-10 सिलाई मशीनें तथा दिव्यांगजनों को 10-10 साइकिलें प्रदान की जाएंगी।

कर में राहत एवं ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ

दिल्ली के ग्रामीण निवासियों को सीधा लाभ पहुंचाते हुए 49 पूर्णतः ‘ग्रामीण’ घोषित गांवों में 500 मीटर तक के आवासीय पुश्तैनी मकानों को हाउस टैक्स से पूर्ण छूट प्रदान की जाएगी। साथ ही शहरीकृत गांवों में 200 मीटर तक के मूल निवासियों के आवासीय भवनों का संपत्ति-कर माफ किया जाएगा।

सभी ग्रुप हाउसिंग सोसायिटीज़ को समय पर टैक्स जमा करने पर संपत्ति कर में 15 प्रतिशत की छूट देने का प्रावधान भी किया गया है, जिसे पूर्व में बंद कर दिया गया था।

आरडब्ल्यूए एवं स्वच्छता के लिए प्रावधान

प्रत्येक वार्ड में मरम्मत एवं रख-रखाव कार्यों के लिए 20 आरडब्ल्यूए को 25-25 हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

स्वच्छता एवं पर्यावरण प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निगम द्वारा 70 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें शीघ्र ही शामिल की जाएंगी। कचरा प्रबंधन को बेहतर बनाने हेतु 1000 लीटर क्षमता की पिकर मशीनें तथा प्रत्येक वार्ड में 4-4 लीटर पिकर मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी।

युवाओं के लिए रोजगार के अवसर

स्नातक बेरोजगार युवक-युवतियों को प्राथमिकता के आधार पर नई पार्किंग आवंटित की जाएंगी, जिनमें 100 वाहनों तक की व्यवस्था होगी। यह पार्किंग टेंडर प्रक्रिया के पश्चात लॉटरी सिस्टम के माध्यम से पारदर्शिता के साथ दी जाएंगी।

शिक्षा के क्षेत्र में सुदृढ़ पहल

निगम विद्यालयों की मरम्मत एवं रख-रखाव के लिए 22 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है। छोटी-छोटी मरम्मत के लिए लगभग 18 करोड़ रुपये पहले ही वितरित किए जा चुके हैं तथा आगामी वर्ष में स्कूल भवनों की मरम्मत हेतु अतिरिक्त 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

स्वास्थ्य सुविधाओं में ऐतिहासिक निर्णय

इस बजट में पहली बार निगम अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए कैशलैस हॉस्पिटल ट्रीटमेंट योजना लागू की गई है, जिसके अंतर्गत पैनल में शामिल अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी।

निगम पार्षदों को भी पैनल वाले अस्पतालों में सीजीएचएस दरों पर चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, दिल्ली से बाहर रहने वाले एमसीडी कर्मचारी या पेंशनभोगी भी अखिल भारतीय स्तर पर सीजीएचएस अस्पतालों में उपचार प्राप्त कर सकेंगे, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा आवश्यक समन्वय एवं परिपत्र जारी किया जाएगा।

महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने नेता सदन प्रवेश वाही का जनहितैषी एवं विकासोन्मुख बजट प्रस्तुत करने के लिए आभार व्यक्त किया और विश्वास जताया कि यह बजट दिल्ली को स्वच्छ, सशक्त एवं समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।