पूर्ववर्ती केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की जनता को कर्ज में डुबोया, बिजली दरों को नियंत्रित रखने के लिए प्रतिबद्ध है दिल्ली सरकार –  आशीष सूद

दिल्ली के ऊर्जा मंत्री श्री आशीष सूद ने आज अपने बयान में कहा कि आम आदमी पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार की अक्षमता के कारण दिल्ली की जनता पर ₹27,000 करोड़ का कर्ज “रेगुलेटरी एसेट्स” के रूप में लादा गया। यह कर्ज बिजली कंपनियाँ दिल्ली की जनता से वसूल सकती हैं, और इस अधिकार को देने का निर्णय केजरीवाल सरकार ने लिया था। यह आम आदमी पार्टी की नाकामी और अदूरदर्शिता का प्रमाण है।

श्री सूद ने यह भी स्पष्ट किया कि दिल्ली सरकार बिजली की कीमतों को लेकर जनता पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ने देगी। उन्होंने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली की भाजपा सरकार बिजली की दरों को स्थिर और नियंत्रित रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।