केजरीवाल को झटका ! चुनाव जीतने के चार साल बाद गई पार्षदी,नामांकन में जानकारी छिपाना MCD के AAP पार्षद को पड़ा भारी, BJP ने फैसले का किया स्वागत

नई दिल्ली,चुनाव जीतकर पार्षद विधायक यां सांसद  बन जाना ही सदस्यता की स्थायी गारंटी नहीं है। यदि कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ते समय जरूरी कानूनी जानकारियां छिपाता है या चुनावी प्रक्रिया में गंभीर अनियमितता सामने आती है, तो अदालत चुनाव परिणाम को पलट सकती है। दिल्ली के पुष्प विहार वार्ड नंबर 166 में ऐसा ही एक दिलचस्प व  महत्वपूर्ण मामला सामने आया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दक्षिण जिला की अदालत ने आम आदमी पार्टी के पार्षद अरुण नवारिया का चुनाव निरस्त करते हुए दूसरे स्थान पर रहे भाजपा प्रत्याशी नरेश को तत्काल प्रभाव से निर्वाचित पार्षद घोषित कर दिया है। 18 नवंबर 2026 की देर शाम आए इस फैसले को दिल्ली भाजपा ने लोकतंत्र और चुनावी पारदर्शिता की जीत बताया है।

नामांकन के वक्त हलफनामे में सजा छिपाना पड़ा भारी

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार अग्रवाल ने कहा कि नामांकन के साथ दाखिल हलफनामे में अपनी सजा से जुड़ी जानकारी छिपाना भ्रष्ट आचरण है और यह मतदाताओं के अधिकारों के साथ खिलवाड़ है। मतदाताओं को यह जानने का अधिकार है कि वे जिस उम्मीदवार को अपना प्रतिनिधि चुन रहे हैं, उसका आपराधिक इतिहास क्या है।

दिल्ली भाजपा के मीडिया प्रमुख एवं प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने अदालत के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि वार्ड 166 पुष्प विहार से भाजपा प्रत्याशी नरेश को पार्षद घोषित करने का निर्णय उचित है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान उम्मीदवारों की ओर से आवश्यक जानकारियां छिपाना मतदाताओं के अधिकारों के साथ खिलवाड़ है। भाजपा प्रवक्ता ने इस मामले में अधिवक्ता स्वास्तिक सिंह और अतुल सिंह के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से पुष्प विहार की जनता को न्याय मिला है।

आइए जाने क्या है पूरा मामला?

पुष्प विहार वार्ड नंबर 166 के चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अरुण नवारिया विजयी घोषित हुए थे, जबकि भाजपा प्रत्याशी नरेश दूसरे स्थान पर रहे थे। नरेश ने चुनाव परिणाम को अदालत में चुनौती देते हुए आरोप लगाया कि अरुण नवारिया ने नामांकन पत्र दाखिल करते समय अपने खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों से संबंधित आवश्यक जानकारी छिपाई थी।

याचिका में चुनावी कानूनों के उल्लंघन और मतदाताओं से महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने का मुद्दा उठाया गया। मामले की सुनवाई के बाद प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दक्षिण जिला संजीव कुमार अग्रवाल की अदालत ने अरुण नवारिया का चुनाव निरस्त कर दिया और दूसरे स्थान पर रहे भाजपा प्रत्याशी नरेश को निर्वाचित घोषित कर दिया।

इस फैसले का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अदालत ने केवल निर्वाचित पार्षद की सदस्यता समाप्त करने तक अपना निर्णय सीमित नहीं रखा, बल्कि चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे प्रत्याशी को भी विजयी घोषित कर दिया।

चंडीगढ़ मेयर चुनाव: सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया पूरा चुनाव परिणाम

देश में चुनावी नतीजों को अदालत द्वारा पलटने का सबसे चर्चित उदाहरण वर्ष 2024 का चंडीगढ़ मेयर ब चुनाव भी है। 30 जनवरी 2024 को हुए इस चुनाव में भाजपा के मनोज सोनकर को विजयी घोषित किया गया था, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार कुलदीप कुमार को पराजित बताया गया था।

चुनाव में आठ मतपत्रों को अवैध घोषित कर दिया गया था। बाद में सामने आए वीडियो और अन्य साक्ष्यों से पता चला कि पीठासीन अधिकारी ने इन मतपत्रों पर निशान लगाए थे।

मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 20 फरवरी 2024 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मतपत्रों की जांच के बाद चुनाव परिणाम को रद्द कर दिया और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को विधिवत निर्वाचित मेयर घोषित कर दिया।

इस फैसले की खास बात यह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी पर नाराजगी व्यक्त नहीं की, बल्कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर वास्तविक विजेता घोषित कर दिया। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल किया गया।

ओडिशा में भी सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे प्रत्याशी को दिलाई जीत

ऐसा ही एक महत्वपूर्ण मामला मार्च 2026 में ओडिशा से सामने आया। डेलंग पंचायत समिति अध्यक्ष के चुनाव से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे स्थान पर रहे प्रत्याशी को निर्वाचित घोषित करने के आदेश को बहाल किया।

रामादेबी राउत्रे बनाम स्टेट ऑफ ओडिशा एवं अन्य मामले में चुनाव में विजयी घोषित प्रत्याशी की अयोग्यता का सवाल उठा था। आरोप था कि निर्धारित कटऑफ तारीख के बाद तीसरी संतान होने के कारण वह पद के लिए अयोग्य हो गया था।

चुनाव न्यायाधिकरण ने विजयी प्रत्याशी को अयोग्य मानते हुए उसका चुनाव निरस्त कर दिया और दूसरे उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया। बाद में अपीलीय न्यायाधिकरण और हाईकोर्ट ने इस आदेश को पलट दिया था।

18 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला निरस्त करते हुए चुनाव न्यायाधिकरण के आदेश को बहाल कर दिया। अदालत ने दूसरे प्रत्याशी को निर्वाचित घोषित करने के निर्णय को उचित माना।

चुनावी पारदर्शिता और मतदाताओं के अधिकारों का महत्व

इन मामलों से स्पष्ट होता है कि चुनावी लोकतंत्र में केवल मतों की संख्या ही अंतिम कसौटी नहीं है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की पात्रता, नामांकन में दी गई जानकारी की सत्यता और चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

चंडीगढ़ में मतगणना और मतपत्रों से जुड़ी अनियमितता के कारण चुनाव परिणाम बदला, ओडिशा में प्रत्याशी की अयोग्यता के कारण दूसरे उम्मीदवार को जीत मिली और दिल्ली के पुष्प विहार में नामांकन के समय आवश्यक जानकारी छिपाने का मामला चुनाव निरस्त होने का आधार बना।

पुष्प विहार का फैसला एक बार फिर इस महत्वपूर्ण सिद्धांत को रेखांकित करता है कि लोकतंत्र में जनता के जनादेश के साथ-साथ चुनावी प्रक्रिया की शुचिता और उम्मीदवारों की जवाबदेही भी सर्वोपरि है।

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